EPFO Pension Hike: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को मासिक पेंशन प्राप्त होती है।
वर्तमान स्थिति और चुनौतियां
वर्तमान में EPS-95 योजना के तहत पेंशनधारकों को न्यूनतम ₹1,000 प्रति माह की पेंशन मिलती है। यह राशि पिछले कई वर्षों से अपरिवर्तित है और आज की बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए बेहद अपर्याप्त है। इस राशि से वृद्धजन अपनी दैनिक जरूरतों जैसे भोजन, दवाइयां और आवास का खर्च उठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। विशेष रूप से, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का बोझ बढ़ता जाता है, जिसे इतनी कम पेंशन से पूरा करना लगभग असंभव है।
प्रस्तावित पेंशन वृद्धि
अच्छी खबर यह है कि सरकार ने EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही, महंगाई भत्ते (DA) को भी शामिल करने की बात की गई है। यह प्रस्तावित वृद्धि अप्रैल 2025 से लागू होने की संभावना है, जिससे लगभग 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। यह वृद्धि पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी।
EPS-95 वृद्धि के प्रमुख लाभ
प्रस्तावित पेंशन वृद्धि से पेंशनधारकों को कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे। सबसे पहले, बढ़ी हुई राशि से वृद्धजन अपनी दैनिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। उच्च पेंशन राशि से उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी, जो वृद्धावस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा, वृद्धजन अपने परिवार पर वित्तीय निर्भरता कम कर पाएंगे, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वृद्धि से वृद्धजनों को वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
पेंशन वृद्धि के लिए पात्रता मापदंड
EPS-95 योजना के तहत पेंशन वृद्धि का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें लागू होती हैं। सबसे पहले, कर्मचारी को EPFO का सदस्य होना आवश्यक है। इसके अलावा, उसे कम से कम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान करनी चाहिए और रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि मौजूदा पेंशनधारकों को बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई अतिरिक्त आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। योग्य पेंशनधारकों को स्वतः ही संशोधित राशि प्राप्त होगी।
वर्तमान और प्रस्तावित स्थिति की तुलना
वर्तमान में EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 से ₹2,000 के बीच है, जबकि प्रस्तावित वृद्धि के बाद यह राशि ₹7,500 हो जाएगी। इसी तरह, अधिकतम मासिक पेंशन वर्तमान में ₹3,000 से ₹5,000 के बीच है, जो बढ़कर ₹10,000 से ₹12,000 तक हो सकती है, हालांकि अधिकतम सीमा का अभी अधिसूचित होना बाकी है। कर्मचारियों के योगदान दर में कोई बदलाव नहीं होगा और वह पहले की तरह मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% ही रहेगा। नियोक्ता के योगदान दर में संभावित संशोधन हो सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पेंशन वृद्धि के संबंध में कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सभी EPS-95 पेंशनधारकों को बढ़ी हुई राशि मिलेगी? हां, सभी पात्र पेंशनधारकों को नई पेंशन राशि स्वतः प्राप्त होगी। दूसरा सवाल है कि क्या महंगाई भत्ता शामिल होगा? इस संबंध में प्रस्ताव है कि नई योजना में महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। पेंशन वृद्धि के लागू होने की तारीख के बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि यह अप्रैल 2025 से लागू होगी। साथ ही, वर्तमान आयकर कानूनों के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन राशि भी कर योग्य होगी।
EPS-95 योजना में प्रस्तावित पेंशन वृद्धि लाखों वृद्धजनों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। यह न केवल उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगी, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगी। हालांकि, अंतिम निर्णय अभी लंबित है, इसलिए पेंशनधारकों को सरकार द्वारा की जाने वाली आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए। यह प्रस्तावित वृद्धि सरकार का एक सराहनीय कदम है, जो वृद्धजनों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।